गरिबलाई हेप्नी !

 पप्पु गुरुङ्ग

यतिबेला विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले आक्रान्त छ् । यसको असर आम सर्वसाधारण लगाएत आर्थीक रुपमा सम्पनन ब्यक्ति र देश समेत चिच्याइरहेका छन् । यति बेला भने विश्वमा कोरोना भाइरसले आफ्नो प्रभुक्त जमाइरहेका बेला हाम्रो देश र नगर पनि अछुत भने पक्कै छैन् । हाम्रो क्षेत्रमा पनि संक्रमित भेटिएका छन् । देशमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको दिनदिनै बढ्दै छ् । यदि सायद हाम्रो देशमा पहिले बाटै सावधानि अपनाएको भए सायद कोरोनाले पाईला टेक्न पाउदैन्थ्यो होला । तर हाम्रो देशका नागरिक लगायत सरकारले पनि यस भाइरसलाई मजाकका साथै सामान्य रुपमा लिए । नाका सिल गरेपछि खुलमा सिमा नाकाहरुबाट आउनेहरुलाई भित्र्याउने काम गरे । नाका खोलेर ब्यवस्थीतरुपमा स्वास्थ्य जाँच गरि आफ्ना जनतालाई भित्र्याउनु साटो गैरकानुनी तवरबाट भित्र्याउने काम गरियो । जुन संक्रमण भित्र्याउने काम बाहेक केही थिए । माहाकाली नगरपालिकाको खुला सिमानाबाट सयौं नेपाली भित्र्याउने काम गरियो । यो भित्र्याउने काम पनि जब बिस्तारै सारा जगत नै त्रसित भयो त्यस पछि मात्र अलि चासो देखायो र देशमा लकडाउन गरियो । माहाकाली नगरपालिका क्षेत्रको खुला सिमा क्षेत्रबाट आउने बाटो संचार माध्यममा आयो । पुर्व देखी पश्चिम माहाकाली सम्मका भारतबाट रोजगारीको सिलसिलामा गएका नेपाली भित्रिने नाकाकोरुपमा माहाकाली नगरपालिका बन्यो । जुन माहाकाली नगरपालिकाका स्थानियहरुको लागी डरलाग्दो अवस्था बन्यो । सरकारको बिना योजना अनुसार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागी सबै पालिकामा बजेट खन्याईयो । बिना योजनाको कारण बजेट बिना अर्थमा खर्च बन्यो । लकडाउनले गर्दा धनि बर्गमा भने त्यति खासै असर परेन तर जुन दैनिक काम गरि खाने मजदुरमा भने लकडाउनले गर्दा ठुलो संकट निम्त्यो । रोजगारी गुमेर रित्तो हात घर फर्केका गरिबको घरमा चुल्हो जलाउन अझै पनि हम्मे हम्मे परेको छ् । सरकारले बितरण गरेको राहत सक्कीएर माँगी खाने अवस्था श्रजना भएको छ् । एकातिर कोरोना संक्रमणको डर अर्को तिर भोक भोकै मरिने डर । गरिब तथा अतिबिपन्न बस्तीको चित्कार बन्यो । सरकारले मजुदर बर्गको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै राहत बाड्ने योजना बनायो र कार्यान्वयन पनि गर्यो । तर राहत बाड्नेहरुले भोक भोकै जिबिको पार्जन गरिरहेका नागरिकलाई राहत बाड्नुको सट्टा आफ्ना नातागोता लाग्नेलाई राहत बाढेको जनगुनासो सुन्नु परेको छ् । राहत बाड्नेहरुले त आफ्नैलाई राहत दिएको गुनासो स्थानीय गर्छन् । तर यस बिषय प्रति भने सरकारले त्यति चासो देखाएको छैन । देशमा कोरोनाको संकट छ् । हामी अद्र्धलकडाउन मा छौं र लकडाउनको ठुलो असर दैनीक ज्यालादारी गरेर बेलुकी छाक टार्नेहरुलाइ परेको छ् । मजदुर बर्ग भोक भोकै मर्ने अवस्था आइरहेको छ् । नेताहरु भने कुम्ल्याउने र जनताको उपचारका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत कमिसन को चक्रमा फनफनि गुमि रहेका देखिन्छन् । यो त रितिरिवाज जस्तै भईसक्यो महामहिम नेताहरु कहिले ठेका पट्टा आउला अर्थात कुनै खरिदको टेन्डर आउला र म खान पाउला भनेर कुरि रहेका हुन्छन् । यदि यस्ता अफर आईहाल्यो भने उहाहरुलाई त दशै आय जस्तै हुन्छ । त्यसैले उहाहरुको कुरा नगरौ । कुरा हो दिन भरि काम गरेर बेलुका दुई गाँस खायर सुत्नेहरुको देश अद्र्धलकडाउनमा रहेका बेला उनिहरुलाई अफ्ठयारो भयो भनेर सरकारले बुझ्यो, त्यो ठिक छ् । राहत दिने घोषणा गर्‍यो त्यो पनि ठिक छ् । तर, सरकारले दिएको राहतको पहुच कहाँ र को सम्म पुग्यो ? यो बिषयमा सरकार गम्भिर हुनु हुदैन ? सरकारले लकडाउनका बेला मारमा परेका सर्वसाधारण गरिखाने बर्गहरुका लागीकेहि राहत दिएको छ तर जसले पाउनु पर्ने हो, ती जनताहरुले राहत पाउन सकिरहेका छैनन् । २ बिघाह जग्गा भएका र २ मञ्जील भएकाहरुलाई राहत दिएका पनि हामीले हेर्न पायौं । कतिपय स्थानमा त वडा सदस्यहरुले नै जनताहरुला लागि दिएका चामलका बोराहरु घरकै सदस्यहरुलाई दिएको उदाहरणहरु छन् । यी, कुराहरु किन भईरहेका छन् । सरकार सजक हुनुपर्छ की पर्दैन ? यदि जननिर्वाचीत जनप्रतिनीधिहरुबाटै जनताको भोकमा रजाई गर्न पाइन्छ भने त्यो भन्दा ठुलो संघियता त केही पनि हुदैन होला नि ।